ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 27 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਸਤਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 407 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 169 ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 407 ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ 120 ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 93 ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆ ਪੇਚਾ
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ, ਵਿਆਹੀ ਧੀ, ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 27 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਤਿੰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਦੋ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਅਤੇ 7 ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਨ।