ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਭਾਈਵਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਨੇਹੇ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਪੁਰ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
