ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜ਼੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ੱਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ) ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੂਰਨਕਾਲਿਕ ਮੁਖੀ ਤੇ ਦੋ ਪੂਰਨਕਾਲਿਕ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜੋਕਿ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
