ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਉੱਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 20 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵੈਧ ਇਕਾਈ ਪਛਾਣਕਰਤਾ (LEI) ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ, ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸੰਗਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ SKM ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ
LEI ਇੱਕ 20 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ LEI ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 1999 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
SKM ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ? ਪਰ ਸਿੰਘੂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀਂ ਪੈਣੀ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲ਼ਓੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ LEI ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ OTC ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼, ਗੈਰ-ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਲ਼ਓੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ LEI ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ LEI ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।