ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ (Parliament Monsoon Session) ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 17 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 42 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2021 ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਬੋਰਡ (ਓ.ਐੱਫ. ਬੀ.) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਓ.ਐੱਫ.ਬੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ -2021 ਇਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
