ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NEET PG ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਲਈ 27% OBC ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ OBC ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10% EWS ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ NEET ਪੀਜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ NEET ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮੌਜੂਦਾ OBC ਅਤੇ EWS ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ NEET PG ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ EWS (ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ NEET PG ਦਾਖਲੇ EWS ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
