ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਵੀ, ਜਦੋ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁੱਲ ਨਸੀਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਯੁਕਤ ਵਾਹਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ੇਨ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ’ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਕੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟੇਟ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਇਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਕਲੇਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੀਮੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਕਤ ਬੱਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1,82,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕੇਗੀ।”
