ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ !
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਵਾਜ਼ਿਬ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਇਲਾਕੇ ਦਾ MLA, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਲੀਵਾਰਸ ਨਹੀਂ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਔਖਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
