ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਹਰੇਕ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।