ਪੈਟਰੋਲ – ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ – ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ 88 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਕਮਾਈ 3.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 19.98 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧਾਕੇ 32.90 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਕਈ ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਦੁਗਣੇ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਡਿਊਟੀ 15.83 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ 31.80 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਪਰ…
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਲਣਾਂ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 3.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ – ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 1.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਕੇ 3.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ।