ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
