ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਡਰੋਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ 400 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 20 ਹੋਰ ਡਰੋਨ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
