ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਲਦ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲ ‘’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 8 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 7 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 4 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਮਗਰੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਸੋਂ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦਿਆਂ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਵਾਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸ. ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
