ਮਾਮਲਾ ਪਟਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਰੱਖੀ ਮੋਟੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਚੋਂ 52.5 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮੋਟੀ ਫ਼ੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੀਚੈਕਿੰਗ (ਪੁਨਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ) ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਲ 500 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਐਲਾਨੀ ਹੈ।ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ.ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਵਿੱਚ 5 ਸਵਾਲ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ.ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਤਰ ਗ਼ਲਤ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਉਤਰ 500 ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਉੱਤਰਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ 2 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਚੋਂ 52.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੁਕਰਮ ਹੈ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ. ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਈ ਅੰਸਰਸੀਟ (ਉਤਰ ਪੱਤਰੀ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਕਿਸ ਗ਼ਲਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚਲੀ ਉਤਰ ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਆਇਤੀ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਉਤਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੁਤਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ। ਉਲਟਾ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਫ਼ੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਕਦਰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੀਓ ਮੌਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 27, 28 ਅਤੇ 29 ਅਗਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
