ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਝੂਠਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੰਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ਭਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲਏ ਸਗੋਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ.ਪੀ.ਏਜ਼) ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੰਡ ਦੇ ਉਲਟ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਚੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈ.ਡੀ. ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਾਰ ਚੈੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਚੰਦੇ’ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਾ ਕਰਨ ਰਾਹ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਕੇ ਉਲਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ-ਦਾਅਵਿਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਕਰਨ ਕਿ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।”