ਕਿਹਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਗੈਰ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਅਸੰਭਵ
ਨਵ- ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਲਭਾਉ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਕਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗੱਫ਼ੇ ਦੇਣ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਲਟਾ ਤਿੰਨ- ਚਾਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਉਮੀਦ ਦੇ ਉਲਟ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ‘ਮੋਦੀ ਸਟਾਇਲ’ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਉਪਰੰਤ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਠੋਸ ਖਣਨ ਨੀਤੀ (ਮਾਇਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ) ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੇਤ- ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਤ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੱਥ ਪਏਗੀ ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਦੇ 4- 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਰੇਤ- ਬਜਰੀ ਖਣਨ ਨਿਗਮ’ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਨਾ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੀ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 125 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ , ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਲਾਨ 113 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਹਿਜ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੰੰਤੂ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਬਣਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬਕਾਏ ਗੋਲਮੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਕੇਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਜਟਿਲਤਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ 2. 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ 2. 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਮਾਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਰਲ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਦੋੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਟੀ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਣਸੋਧੇ (ਅਨਰਿਵਾਈਜ਼ਡ) ਵਰਗ ਵੀ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਕੇ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
