ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ , ਪਾਵਰ ਲਈ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (APTEL) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪੀਪੀਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁਲਤਵੀ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
Appellate Tribunal for Electricity (APTEL) has stayed termination of Power Purchase Agreements PPA’s by Government of Punjab.( GOP) W.E.F Oct-31st
Would be interesting to find out was stay granted Ex-parte or was GOP represented in the proceedings? 1/1 https://t.co/WaW85i8p5K— Manish Tewari (@ManishTewari) November 7, 2021