ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ, ‘ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2021’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

https://twitter.com/CHARANJITCHANNI/status/1459015602484355073?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1459015602484355073%7Ctwgr%5Ehb_1_7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpropunjabtv.com%2Fpunjabi-language-compulsory-till-10th-standard-in-punjab-schools-fine-up-to-rs-2-lakh-for-violation%2F

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 25,000, 50000 ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50000, 1 ਲੱਖ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।