ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਮਾਸਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਏਜੀ ਅਤੇ ਡੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਘੇਰਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ?
