ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅੰਤਾ, ਔਰਿਯ ਅਤੇ ਦਾਦਰੀ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਰੀਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਊਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
