ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਟ ਮਿਥਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਕਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 33 ਸਾਲ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ਾਈਲ ਉਤੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਖਾਲੇ ਸਨ, ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਲਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।