ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਵੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਐਨਸੀਆਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
