ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਅ ਐਕਟ 2021 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ 28 ਤੋਂ 29 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸੈਂਟਰਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਲਾ, ਸਟੀਲ, ਤੇਲ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
