ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੇਰੇ ’ਚ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ।
ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਮਾਰਚ 2020 ਤਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਾਈਨਲ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।
