ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘਵਾਦ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1985 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ।
