ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੱਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ 1966 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੱਕੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕਜੁਟਤਾ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਐਡੋਵਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਲੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਘੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
