ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਾਂ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ, ਪੌਰਾਣਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਦ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਵੇਦ ‘ਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3, 5 ਅਤੇ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
