ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ (Corona Vaccine) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ (Vaccine) ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ (Vaccination) ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ (Covid-19 Vaccine) ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
