ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ (Door Step Delivery of Ration) ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
