ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ’ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੇਰਬਦਲ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਿਸ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਪੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਧ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਏਪੀਐਮਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ Agricultural Produce Market Committee, APMC ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਪੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵਿਆ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਜਿਠਣ ਲਈ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ।
