ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਹੋਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ‘ਚ ਫਾਰਮ ਲਾਅਜ਼ ਰੀਪੀਲ ਬਿੱਲ, 2021 ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਨਾਲ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗਾ।
