ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਚ ਛੁਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਡੋਮੀਸਾਇਲ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਨੰਬਰ, ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ, ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੜਬੜੀ, ਆਫ਼ਲਾਇਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ
ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਦਮ -ਕਦਮ ‘ਤੇ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ- ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਪਨੀ (ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ) ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਗਦੀਪ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਘਰ- ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪੋ- ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਡੌਮੀਸਾਇਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ‘ਚ 60 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨਡ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ 64- 65 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ -ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੇਂਸਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ”ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ) ਬੋਰਡ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ, ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣ।
ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬਣਦੀ ਫਾਈਨਲ ਮੈਰਿਟ ‘ਚ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਕਿਉਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ? ਜੇਕਰ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਗੈਰ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀ ਅਸਾਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ”ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ ਕੰਪਨੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਸਬ- ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਟੈਕਨੀਕਲ) ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਆਦਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਲੇਬਸ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੇਪਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਲਾਇਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੱਦ, ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੱਢੀਆਂ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ 2374 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 344 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਰਨਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਵਲ 14.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ, ਪਲੰਬਰ, ਬੇਲਦਾਰ, ਮਾਲੀ, ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਆਦਿ ਕਰੀਬ 300 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 15- 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 21,717 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
