ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ‘ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।” ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
