ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਤੁਗਲਕੀ ਸ਼ਰਤ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਮੈਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਰੈਂਟਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਪਰੈਂਟਿਸ (ਸਿਖਲਾਈ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਰੈਂਟਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤੁਗਲੁਕੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਰੈਂਟਿਸ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਰੈਂਟਿਸ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੀ ਲਾਈ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਨਮੈਨਾਂ ਦੀ 1700 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਵਲ 800 ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਪਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅਪਰੈਂਟਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਪਰੈਂਟਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਾਗਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, ‘‘ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜੇ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲਮੁੱਠ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਗਲਕੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰੈਂਟਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਰਤੀ ਟਾਲਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ?’’
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਰੈਂਟਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ ਦੋ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ ਨੇ ਅਪਰੈਂਟਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਪਾਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਲਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਪਰੈਂਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਰੈਂਟਿਸ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੀ ਲਾਈ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਨਮੈਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਨਮੈਨ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗ ਲਾਇਨਮੈਨ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਓਵਰਏਜ਼ (ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਟੱਪਣਾ) ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
