ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਈ- ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਲ਼ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਘਰ- ਘਰ ਨੌਕਰੀ’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2500 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਿਖਆ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 7.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ 4.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੌਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2013 ਵਿੱਚ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ‘ਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਡਿਗਨਟੀਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 650 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਰੈਂਕਾਂ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਰ- ਦਰਾਜ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਨਿਉਰਿਟੀ ਲਿਸਟ ਬੇਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਵਰੇ ਕਾਰਨ ਕੱਢੀਆਂ ਛਿੱਟ- ਪੁੱਟ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਹਾਲੀ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ‘ਚ 50 ਤੋਂ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਾਹਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਡੋਮੀਸਾਇਲ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋਂ- ਘੱਟ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ. ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਿਸਜ਼ ਕੰਪਨੀ (ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ) ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਿਜ਼ੀਕਲ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਕੰਪੀਟੇਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ) ਦੀ ਫਾਇਨਲ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ -ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਇਸ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਫ਼ਲਾਇਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਿਫ਼ਟ ‘ਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ‘ਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਓਵਰਏਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਪੜਾ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫ਼ੈਕਿਲਟੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
