ਦਿੱਲੀ: ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਬਾਰੇ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਮਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 102ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਉਕਤ ਸੋਧ ’ਚ ਧਾਰਾ 338-ਬੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 342-ਏ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ’ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ-2 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 2.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 2.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ) ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
