ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਮ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਬਾਲਾ,ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ,ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੱਥਾ ਭੇਜਣ ਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋ ਜੋਨ ਮਜੀਠਾ, ਕੱਥੂਨੰਗਲ,ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੁ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਵੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਲੜਨ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ 2020 ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ, ਫਰਦਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
