ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਈਵੀਐਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਦਿੱਲੀ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲਾ, ਦਿੱਲੀ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਣ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਤੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਰਾਂਗੇ।’