ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੋਧ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ।
