ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਵੈਧ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 7.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 5.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਕੀਮ ਸਦਕਾ 123 ਨਵੀਆਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਲਈ ਬਿਆਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 1604 ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 711 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਦਕਾ 123 ਨਵੀਆਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
21 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਕੀਮ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਐਪ’ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 91,719 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਦੇ 2353 ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ 1.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇਨਾਮ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਹਿੱਸਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇਨਾਮ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Akshay Kumar ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ, ਅਨੰਤ-ਰਾਧਿਕਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ” ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ‘ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
