ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (Teacher Eligibility Test) (ਟੈਟ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ (Review petition) ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ।
ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ-2011 ਵਿੱਚ (ਟੈਟ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 31 ਅਗਸਤ 2027 ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 40,000 ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ।
ਕੀ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ । ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਕੀ ਆਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ
ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (Teachers’ unions) ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਥੋਪਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ (ਟੈਟ) ਦੇ ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ਾਈ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ । ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
Read More : ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਇਕ ਬੀਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
 ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ।){kind=link}