ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
16 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ 16 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 235 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ SKM ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।