ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਹੀ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ: HC
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਸਹੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਚ ਸਕੱਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੋ।
ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ || Latest News || || Punjab News
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਡ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਸੀਮਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
