ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਿਆਇਕ ਸਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਮਿਤ ਮੱਕੜ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ’ਚ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੈਂਡ ਮੈਨਰ ਹੋਮਜ਼ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2019 ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਗੈਂਗਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਇਰਿੰਗ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਗਵਾਹ/ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕੀ ਫ਼ਾਈਲ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਪਟਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਵਾਹ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
