ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ।
ਇਹ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਫਾਰੇਨ ਟਰੇਡ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ : ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਈ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ, ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ 200 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਕਣਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਮੰਗ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
