ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ-1985 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ SC ਵੱਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਈਜੀ (ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਐਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
