ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਜੋਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 1995 ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੰਮੂ ’ਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਰੈਡੀਸਨ ਬਲਿਊ ਵਿਖੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰੰਜਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਵੱਖ ਯੂ.ਟੀ. ਬਣਨ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 87 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜਨਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
