ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ 550 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰਾਸਦੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮੁੜ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਤੌਖਲੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ।