‘ਆਪ’ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆਉਟਰੀਚ ਸਮਾਗਮ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਤਰਾਜ
ਆਪ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ- ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੇ ਮੁੱੜ ਵਿਚਾਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਣ ਇਜ਼ਾਜਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ‘ਵੋਟਰ ਆਊਟਰੀਚ’ (ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ) ਸਮਾਗਮ ‘ਤੇ ਇਤਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣਾਵੀਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਨਾਂ ਸਮਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ‘ਤੇ ਮਸਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਮਹਿਜ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁੱਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗਲਣੀ।’ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਮਗਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ”ਜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਇਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਪਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?”
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ , ”ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਡਾਕਟਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਵਰਗ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ, ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
