PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਛੱਤੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ 3.5 ਲੱਖ ਕੈਦੀ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਆਭਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
